सरकार और कोर्ट ने मिलकर बदल दी बुजुर्गों की जिंदगी! EPS-95 पेंशनभोगियों को मिली बड़ी राहत!

EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशनभोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब इस योजना के तहत हर पेंशनधारक को न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन मिलेगी और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए बहुत सहायक होगा जो रिटायरमेंट के बाद कम आमदनी में जीवन यापन कर रहे थे।

पहले क्या थी स्थिति?

EPS-95 योजना के तहत अब तक पेंशन की राशि अधिकतम ₹5,000 तक ही सीमित थी। इतनी कम पेंशन में जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना बेहद मुश्किल हो रहा था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पेंशन की राशि नहीं बढ़ रही थी। यही कारण था कि लंबे समय से पेंशनधारक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि EPS-95 योजना में न्यूनतम पेंशन राशि ₹7,500 कर दी जाए और इसके साथ हर साल महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि पेंशन राशि समय के साथ और बढ़ती रहेगी, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी।

आने वाले वर्षों में पेंशन राशि कितनी होगी?

उदाहरण के लिए, 2025 में कुल पेंशन होगी ₹7,500 + ₹1,350 (18%) = ₹8,850

इससे पेंशनधारकों को क्या फायदा होगा?

• मासिक आमदनी में बढ़ोतरी: अब बुजुर्गों को ₹7,500 से ऊपर की पेंशन मिलेगी।

• महंगाई से सुरक्षा: DA की वजह से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

• वित्तीय आत्मनिर्भरता: बुजुर्ग अपने खर्च खुद संभाल सकेंगे।

• सम्मानजनक जीवन: सामाजिक सुरक्षा के इस फैसले से पेंशनधारकों को मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान मिलेगा।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस पात्रता तालिका से स्पष्ट होता है कि जितना लंबा योगदान, उतना ज्यादा लाभ।

यह फैसला क्यों है खास?

यह सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह फैसला सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि सरकार और न्यायपालिका बुजुर्गों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील हैं।

आगे क्या करें EPS-95 पेंशनधारक?

जो लोग इस योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने पेंशन विभाग या ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वहां से यह सुनिश्चित करें कि उनकी पेंशन राशि बढ़ी है या नहीं और महंगाई भत्ता जोड़ा गया है या नहीं।

निष्कर्ष

EPS-95 योजना में हुए इस ऐतिहासिक सुधार से लाखों पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन और उस पर DA जोड़कर अब बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन से संबंधित सही और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय या अधिकृत पेंशन अधिकारी से संपर्क करें।